ਲੰਡਨ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਟੋਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੇ ਰਾਬਰਟ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ‘ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ”ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ” ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੌਬਰਟ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੋਰੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ”ਸਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਤ” ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 2023 ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ. ਆਉਣ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ”ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।”
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।” ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 2023 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 22,807 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15% (3,439) ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।