ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ 14,131.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2024-25 ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14,131.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14,131.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਮੇਰੀ ਯੂ.ਕੇ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 44 ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 14,131.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 6,203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਕੇ.ਐੱਫ.ਏ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।