– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
– ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ
ਰੋਪੜ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਸੀ.ਸੀ., ਐੱਚ.ਐੱਚ., ਐੱਚ., ਜੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ. ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ 142 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 20 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 35 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 73 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ 296 ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।