ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਰੋਪੜ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗਲ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 48 (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 48 (1) ਅਤੇ 48 (6) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”