ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਚ.), ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।