ਲੰਡਨ, 7 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੋਰ 8 ਕੇਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਜੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਤੇ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਤੇ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।