-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਲੰਡਨ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 45,744 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ, ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੁਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਚਤੁਰਾਈ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।