ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੈਮੀ ਈ. ਫਰਿੰਪੋਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਭੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ।