ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ICE ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ—ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਖਿੱਚਤਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।