-ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ 20,243 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 18,276 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ 1963 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਖਤਮ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਰਥਾਤ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 4240 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ 1815 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 1079 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 991 ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 334 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 148 ਕਰੋੜ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 78 ਕਰੋੜ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 23 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਵਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 340 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜੋ 1963 ਦੀ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 4000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।