* ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਚੋਣ
* ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼-1994’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ‘ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ (ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।