ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.ਬੀ.) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।