ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।