-ਪੰਜਾਬ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ; ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 4708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 5,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ‘ਚ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।