ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 2024-25 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2023-24 ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 3,842 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1300 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।