– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸਵਾਲ
– ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਭਾਜਪਾ
– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ‘ਸਿਲੈਕਟਿਡ’ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਧ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਐਤਕੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਤਲਖ਼ੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।