ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 37 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ 4353 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 54,526 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 55,428 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 57,380 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। 2025 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7536 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ 4353 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 99,026 ਕਰੋੜ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 14293 ਕਰੋੜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 11,716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।