ਫਰਲੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ’ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।