-2 ਸਾਲ ‘ਚ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 6,469 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2,193 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 2024 ਦੇ 12,750 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿਚ 6,080 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2024 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6,469 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 2,193 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 21.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 21.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 2.58 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 12.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੰਬਰ 2025 ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।