ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੇਡਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।