ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ-ਦਾਅਵਾ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।