ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ Supreme Court ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ Election Commissioner ਆਰ.ਕੇ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 37,32,636 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19,55,888 ਪੁਰਸ਼, 17,76,544 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ 204 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 49 ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। Election Commissioner ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 381 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 598 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ./ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1609 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3809 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 344 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 665 ਪੋਲਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਤੇ 1 ਸੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਗਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਲਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 21,500 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਬਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਹਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੁਆਡ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ 20 ਅਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ sec.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਖੱਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਕੜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਦੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨਾਪੇਗਾ।
