-ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, 4-5 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ 290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।