* ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।