ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 8 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਧਾਰਕ ਹਨ। 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਪੀ.ਓ.ਆਰ.) ਕਾਰਡ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਪੀ.ਓ.ਆਰ. ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।