ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 100 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।