ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸਨੈਫਟ ਅਤੇ ਲੁਕੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 17 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਦਰਾਮਦ 18-19 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਇਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੁਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।