-ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂ-ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਿਫਾਰਮ ਜੂਡੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੋਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟਸ ਤੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਸਟ ਰੈਵ ਸੀਨ ਰੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕੁਐਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੁਐਕਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।