-ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਫੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ. ਫੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ. ਫੰਡ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।