ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ’ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ, ”ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।” ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ, ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਟੈੱਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦਾ ਸਦਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਾਨੂੰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਟੈੱਮ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।