ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਮਰ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।