ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।