1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ 104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਦੇ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1951 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 145 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੰਘਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕੇ-ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 6000 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ 104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2495 ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ (900 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ (60 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ) 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਭੀੜ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਵਾਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।