ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਨਾਰੀਆ, ਡੀ.ਸੀ. ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਚੂਅਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
