ਕਿਹਾ : ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ‘ਦੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ’ਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ।
ਜੱਜ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ”ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਕਵੇਂ ਲਾਕਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ”ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ” ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।