ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਮੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਮੋ, ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਵਕੀਲ ਪਾਲ ਹੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਨ।” ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਮੋ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਮੋ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।