ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 31 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ”ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900,000 ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200,000 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੋਝ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।