#AMERICA

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਖਤੀ!

-ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 250 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 20,800 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ”ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਫੀਸ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ”ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ-ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 442 ਡਾਲਰ (36,800 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 3.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। 2025 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਕੇ 169 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿਚ 181 ਡਾਲਰ ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 250 ਜਸ਼ਨ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 250 ਸਾਲ), ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ, ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਨੀ ਅਲਟੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਬ ਰਿਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ”ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈ.ਟੀ.ਏ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਡਾਲਰ (1,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ”ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ” ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।