#Featured

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ!

-ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 85,000 ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ.ਐੱਫ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।