ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 20 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5,130 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ICE ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ”ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ” ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ICE ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ICE ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 62 ਹਜ਼ਾਰ ”in absentia” ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ”ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਰੀਓਪਨ” ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।