ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2010 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਏਵਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਨ ਵੈਨਡਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਬਰੀਊ ਇਮੀਗਰਾਂਟ ਏਅਡ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਹਿਆਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।