-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਫ., ਐੱਮ. ਅਤੇ ਜੇ. ਵੀਜ਼ਾ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ”ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।”
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ‘ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ।”
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. (ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ”ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।