ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲਿਊਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਿਊਟਨਿਕ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਊਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਰ ਸਾਲ 75,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 66,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਊਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡੀਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ”ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲਾ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”