ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਡਾ. ਡੀ. ਰਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਜੀ ਮੁੱਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।