ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੰਗਭੇਦ ਡਾਇਵੈਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!
