#INDIA

ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.), ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।
ਪਾਇਨੀਅਰ ਲੀਗਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਫ – ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ”ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਟੈਲੇਂਟ ਪੂਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ”।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਖ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
2020 ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ”ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ” ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”