#AMERICA

ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

-ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1870 ਤੋਂ 1913 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ”ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟਿਪਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1880 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 1913 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ”ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ” ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1931-32 ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ”ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੋਹਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਧਿਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।