ਬਾਰੀ, 17 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸੱਤ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.) ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਬੋਰਗੋ ਐਗਨਾਜ਼ੀਆ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਸਵੀਰ’ ਖਿਚਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ-7 ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ’ ਖ਼ਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਤਿਆਂ, ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਬਿਟੋ ਲਾਂਘਾ, ਲੁਜ਼ੋਨ ਲਾਂਘਾ, ਮਿਡਲ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ.ਯੂ. ਗਲੋਬਲ ਗੇਟਵੇਅ, ਗਰੇਟ ਗਰੀਨ ਵਾਲ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਟੇਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੁਹਿੰਮ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ-7 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ”ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਜਾਰਡਨ, ਕੀਨੀਆ, ਮੌਰੀਟਾਨੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਪਾਨ ਹੁਣ ਰੂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਆਡ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਂਬਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਸ਼ਿਮਾਸਾ ਹਯਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੋਨੀਅਮ ਖਣਨ ਵਿੱਚ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਜੀ7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਫੁਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ”ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”