ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ”ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ‘ਚ 18-19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਨਾਂਡੋ ਹਦਾਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ”ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ” ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ”। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।” ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ-ਨਿਯੁਕਤ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਕਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਬਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 250 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।