ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।